Government scheme upsc

Government scheme

Government scheme🔆बंदरे, जलमार्ग आणि किनारपट्टीसाठी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान केंद्र (NTCWPC)

 ✅केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री IIT चेन्नई येथे बंदरे, जलमार्ग आणि किनारे (NTCWPC) साठी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान केंद्राचे उद्घाटन करतील.

 📍 बंदरे, जलमार्ग आणि किनारे (NTCWPC) साठी राष्ट्रीय तंत्रज्ञान केंद्र बद्दल:

 ✅याची स्थापना शिपिंग मंत्रालयाच्या प्रमुख सागरमाला कार्यक्रमांतर्गत केली जात आहे.

 ✅स्थान: तामिळनाडूमधील चेन्नई येथे IIT – डिस्कव्हरी कॅम्पसमध्ये ₹77 कोटी खर्चून त्याची स्थापना करण्यात आली आहे.

 ✅हे शिपिंग मंत्रालयाची तंत्रज्ञान शाखा म्हणून काम करते आणि बंदरे, IWAI आणि इतर संस्थांना आवश्यक तांत्रिक सहाय्य पुरवते.

 ✅आदेश: बंदरे आणि शिपिंग क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या विविध आव्हानांवर उपाय देण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि अनुप्रयोग उत्पादने विकसित करणे.

 ✅त्याकडे सर्व विषयांमध्ये बंदर, किनारी आणि जलमार्ग क्षेत्रासाठी संशोधन आणि सल्लागार स्वरूपाचे 2D आणि 3D अन्वेषण हाती घेण्यासाठी जागतिक दर्जाची क्षमता आहे.

Government scheme

 📍 सागरमाला कार्यक्रम म्हणजे काय?

 ✅हा शिपिंग मंत्रालयाचा प्रमुख कार्यक्रम आहे.

 ✅उद्देश: भारताच्या 7,500 किमी लांबीचा किनारा, 14,500 किमी संभाव्य जलमार्ग आणि प्रमुख आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार मार्गांवरील धोरणात्मक स्थान यांचा उपयोग करून देशातील बंदर-नेतृत्व विकासाला चालना देणे.

 ✅यामध्ये इष्टतम पायाभूत गुंतवणुकीसह देशांतर्गत आणि एक्झिम कार्गो दोन्हीसाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्याचा दृष्टीकोन आहे.

 ✅योजनेतील प्रकल्पांचे पाच स्तंभांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे:

 🔰बंदर आधुनिकीकरण आणि नवीन बंदर विकास;

 🔰पोर्ट कनेक्टिव्हिटी वर्धित करणे;

 🔰पोर्ट-नेतृत्वाखालील औद्योगिकीकरण;

 तटीय समुदाय विकास;

 🔰कोस्टल शिपिंग आणि अंतर्देशीय जलवाहतूक

 सागरमाला परियोजना २०१७ मध्ये भारत सरकारने सुरु केली. भारतातील ९० टक्के व्यापाराची निर्यात हि जलमार्गाने होते. हि गोष्ट ध्यानात घेऊन सरकारने बंदरांच्या पायभूत विकासासाठी या योजनेची सुरुवात केली. या योजनेची कल्पना तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १५ ऑगस्ट २००३ मध्ये मांडली होती. यामध्ये १२ स्मार्ट शहरे आणि विशेष आर्थिक झोन समाविष्ट आहेत. यात समाविष्ट राज्य -गुजरात ,महाराष्ट्र ,गोवा,कर्नाटक,केरळ,तामिळनाडू,आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल असे ८ राज्य आहेत.  केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय याची नोडल संस्था आहे. 

प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रे (PMKSK)

 पंतप्रधानांनी रसायने आणि खते मंत्रालयाच्या अंतर्गत 600 प्रधान मंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचे उद्घाटन केले.  या योजनेअंतर्गत देशातील किरकोळ खतांची दुकाने टप्प्याटप्प्याने PMKSK मध्ये रूपांतरित केली जातील.  PMKSK शेतकऱ्यांच्या विविध प्रकारच्या गरजा पूर्ण करेल आणि पुरवेल:

 (अ) कृषी निविष्ठा (खते, बियाणे, अवजारे),

 (b) माती, बियाणे आणि खतांसाठी चाचणी सुविधा;

 (c) शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे;

 (d) विविध सरकारी योजनांची माहिती द्या आणि

 (e) ब्लॉक/जिल्हा स्तरावरील आउटलेटवर किरकोळ विक्रेत्यांची नियमित क्षमता निर्माण करणे सुनिश्चित करा.

 (f) पीएमकेएसके ही केवळ खतांची विक्री केंद्रे नसून देशातील शेतकऱ्यांशी सखोल संबंध प्रस्थापित करणारी यंत्रणा आहे.

 3.3 लाखांहून अधिक किरकोळ खतांची दुकाने PMKSK मध्ये रूपांतरित करण्याची योजना आहे.

प्रधान मंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना - एक राष्ट्र एक खत

 (a) आता देशात विकला जाणारा युरिया त्याच नावाचा, त्याच ब्रँडचा आणि त्याच दर्जाचा असेल आणि हा ब्रँड भारत आहे!

 (b) आता संपूर्ण देशात युरिया फक्त ‘भारत’ ब्रँड नावाने उपलब्ध होईल.

 (c) पंतप्रधानांनी भारत युरिया पिशव्याही लाँच केल्या, ज्यामुळे कंपन्यांना ‘भारत’ या सिंगल ब्रँड नावाखाली खतांची विक्री करण्यात मदत होईल.

 (d) यामुळे खतांची किंमत कमी होईल आणि त्यांची उपलब्धता वाढेल.

 (e) हे सर्व शेतकऱ्यांना भारत ब्रँडचे परवडणारे दर्जेदार खत सुनिश्चित करेल.

 (f) खताचा दर्जा आणि त्याची उपलब्धता याबद्दलच्या सर्व प्रकारच्या संभ्रमातून शेतकऱ्याची सुटका होईल.

🔆सागर परिक्रमा

 ✅ हा सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पूर्व-निर्धारित सागरी मार्गाने केला जाणारा नेव्हिगेशन प्रवास आहे.

 ✅ हा कार्यक्रम सर्व मच्छिमार लोक, मत्स्य शेतकरी आणि इतर भागधारकांसोबत एकता दर्शवतो.

 ✅ हा मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे.

 ✅ पहिल्या टप्प्यात ती मांडवी येथून सुरू होऊन पोरबंदर येथे संपेल.

 ✅ संपूर्ण अंतर गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील अरबी समुद्राच्या किनार्‍यावरील मांडवीच्या किनारपट्टीपासून, रुक्मावती नदी कच्छच्या आखाताला मिळते त्या मुहावर वसलेले असेल.

 ✅ रुक्मावती नदी ही दक्षिणेकडे वाहणारी नदी आहे जी मध्य कच्छ जिल्ह्यात उगम पावते आणि अरबी समुद्राला मिळते.

 ✅सध्या या कार्यक्रमाचा तिसरा टप्पा महाराष्ट्र राज्यात आयोजित केला जात आहे.

🔆इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक

 ✅इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB), एअरटेलच्या सहकार्याने, नवी दिल्ली येथे IPPB ग्राहकांसाठी WhatsApp बँकिंग सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश करता येईल.

 ✅इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील पेमेंट बँक आहे जी इंडिया पोस्टद्वारे चालवली जाते.

 ✅ इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक (IPPB) ची स्थापना पोस्ट विभाग, दळणवळण मंत्रालयाच्या अंतर्गत 100% इक्विटी भारत सरकारच्या मालकीची आहे.

 ✅इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (IPPB) ही इतर बँकांसारखीच असेल परंतु तिचे कामकाज कोणत्याही पत जोखीम न घेता लहान प्रमाणात असेल.

 ✅ ते ठेवी स्वीकारण्यासारखे बहुतांश बँकिंग ऑपरेशन्स पार पाडेल परंतु कर्जे किंवा क्रेडिट कार्ड जारी करणार नाही.

 ✅ बोधवाक्य: “प्रत्येक ग्राहक महत्त्वाचा आहे, प्रत्येक व्यवहार महत्त्वपूर्ण आहे आणि प्रत्येक ठेव मौल्यवान आहे”.

 ✅व्हिजन: "सामान्य माणसासाठी सर्वात सुलभ, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक तयार करणे".

 ✅मिशन: "बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी अडथळे दूर करून आणि खर्च कमी करून आर्थिक समावेशाचे नेतृत्व करणे".

 ✅ IPPB पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स बँक (POSB) सह एकत्रित केले गेले आहे.

 ✅IPPB ही सहावी पेमेंट बँक आहे, जी आदित्य बिर्ला, एअरटेल, फिनो, जिओ आणि पेटीएम पेमेंट बँकांनंतर कार्यरत झाली आहे.

 ✅ नव्याने तयार केलेली पेमेंट बँक रु. पर्यंतच्या ठेवी स्वीकारेल.  1 लाख, प्रेषण सेवा, मोबाइल पेमेंट/हस्तांतरण/खरेदी आणि एटीएम/डेबिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि तृतीय-पक्ष निधी हस्तांतरणासारख्या इतर बँकिंग सेवा ऑफर करा.

 ✅ पेमेंट्स बँक बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 23 अंतर्गत परवानाकृत आहे आणि कंपनी कायदा, 2013 अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी म्हणून नोंदणीकृत आहे.

 #अर्थव्यवस्था

🔆भारतीय प्राकृतिक कृषी पदती (BPKP):-

 ✅केंद्रीय प्रायोजित योजना (CSS).

 ✅ हे परमपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) अंतर्गत एक उप-मिशन आहे, जे शाश्वत शेतीवरील राष्ट्रीय मिशन (NMSA) च्या छत्रात येते.

 ▪️उद्दिष्टे:

 ✅शेतकऱ्यांची नफा, दर्जेदार अन्नाची उपलब्धता आणि जमिनीची सुपीकता आणि शेतजमीन परिसंस्था पुनर्संचयित करणे तसेच रोजगार निर्मिती करणे.

 ✅ग्रामीण विकासाला हातभार लावने. 

 ✅पारंपारिक स्वदेशी पद्धतींना प्रोत्साहन देणे, जे शेतकऱ्यांना बाहेरून खरेदी केलेल्या निविष्ठांपासून स्वातंत्र्य देतात.

 ✅ हे बायोमास मल्चिंगवर मोठ्या ताणासह ऑन-फार्म बायोमास पुनर्वापरावर लक्ष केंद्रित करते

 शेण-मूत्र फॉर्म्युलेशनचा वापर आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सर्व कृत्रिम रासायनिक घटक वगळणे.

 ✅ ही योजना PGS इंडिया कार्यक्रमांतर्गत PGS-इंडिया प्रमाणीकरणाशी सुसंगत आहे.

 ✅8 राज्ये निवडली: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू आणि झारखंड.

 

🔆पर्वतमाला कार्यक्रम

 केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय

 ✅ नुकतेच पर्वतमाला कार्यक्रमांतर्गत रोपवेच्या अंमलबजावणीसाठी आठ प्रकल्पांच्या तपशीलवार व्यवहार्यता अभ्यासाबद्दल लोकसभेला माहिती दिली.

 📍पर्वतमाला कार्यक्रमाविषयी:

 ✅ राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम या नावानेही ओळखला जातो''Government scheme''

 2022-23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 'पर्वतमाला'  ची घोषणा करण्यात आली.

 ✅उद्दिष्ट: डोंगराळ भागात जेथे रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी एका मर्यादेपलीकडे अपग्रेड करता येत नाही अशा ठिकाणी गर्दी कमी करणे.

 ✅प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ३० प्राधान्य ठिकाने  बांधले जातील.

 पर्वतमाला पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) अंतर्गत भारतातील पर्वतीय भागात रोपवे बांधणार आहे.

 ✅ नोडल मंत्रालय: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय हा प्रकल्प हाती घेते.

 रोपवे बांधणे, संशोधन आणि धोरण ठरवण्याशी संबंधित सर्व बाबींवर मंत्रालय देखरेख करेल.

 ✅अंमलबजावणी करणारी एजन्सी: नॅशनल हायवेज लॉजिस्टिक मॅनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) ला हा प्रकल्प राबविण्यासाठी मंत्रालयाने अनिवार्य केले आहे. हे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) चे 100% मालकीचे आहे.