mpsc login

mpsc login उमेदवाराच्या प्रोफाईल मध्ये जाण्यासाठी ...  Mpsc पूर्व परिक्षा प्रवेशपत्र 

Candidate login# Candidate login click here

MPSC बद्दल....... 

राज्य लोकसेवा आयोग : हा घटनेच्या भाग 14 प्रकरण 2 नुसार स्थापन केला जातो. यातील सदस्य नियुक्ती राज्यपाला माफ॔त होते, आणि सदस्य संख्या ठरविण्याचा राज्यपालांचा विवेक अधिकार आहे. 

सदस्य पात्रता : किमान निम्मे सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत 10 वर्ष काम केले असावेत. 

कार्यकाल : 6 / 62 वर्ष

बडतर्फी : राष्ट्रपती द्वारे 

राजीनामा : राज्यपालांकडे 

वेतन : राज्य संचित निधीतून. 

पद सोडल्यानंतर : अध्यक्ष आणि सदस्य  UPSC च्या अध्यक्ष किंवा सदस्य पदी / इतर SPSC च्या अध्यक्ष पदासाठी पात्र. 

मात्र राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये पुननि॑नियुकतीसाठी पात्र नाही. 

mpsc login 

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ( किंवा "कमिशन") ही एक स्वायत्त संस्था आहे जी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315 अन्वये संविधानाच्या कलम 320 नुसार नियुक्त केलेली कर्तव्ये आणि कार्ये पार पाडण्यासाठी स्थापन केलेली आहे. 

 आयोग त्यानुसार शासनाच्या अंतर्गत विविध पदांसाठी योग्य उमेदवारांची शिफारस करतो आणि भरतीचे नियम तयार करणे, पदोन्नती, बदल्या आणि अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादी विविध सेवा बाबींवर सरकारला सल्ला देतो.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग

स्थापना : 1 मे 1960

 रचना : 1 अध्यक्ष आणि 5 सदस्य 

ब्रीदवाक्य : स्वसुख निरभिलाष: खिध्यते लोकहेतो:

 2. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ची प्रमुख कार्ये:

 भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 320 नुसार, MPSC ला खालील प्रमुख कार्ये सोपवण्यात आली आहेत:-

 (1) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी परीक्षा घेणे

 (२) राज्य सरकारला सल्ला देणे:-

 (a) विविध सेवांमध्ये भरती करण्याच्या पद्धतींशी संबंधित बाबी.

 (b) पदोन्नती, प्रतिनियुक्ती, नामनिर्देशन आणि बदल्यांद्वारे सेवांमध्ये नियुक्तीसाठी उमेदवारांची योग्यता.

 (c) सरकारी नोकरांवर परिणाम करणाऱ्या शिस्तभंगाच्या बाबी.

 (d) सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्यांच्या कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या किंवा केल्या जाणाऱ्या कृत्यांबद्दल त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या कायदेशीर कारवाईचा बचाव करताना केलेल्या कायदेशीर खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठीचे दावे.'mpsc login '

 (इ) सरकारी नोकरांना दुखापत/कौटुंबिक निवृत्ती वेतन देण्याचे दावे आणि,

 (f) राज्यपालांनी त्यांना संदर्भित केलेली इतर कोणतीही बाब

 2.2 मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 80-बी अंतर्गत, आयोगाला सल्ला देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे:-

 (१) बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महामंडळाच्या नियंत्रणाखालील पदांवर नियुक्त्यांबाबत, जे कार्यकारी अभियंता पदाच्या समकक्ष किंवा त्याहून अधिक आहेत, आणि

 (2) ग्रेड- A-II मधील पदांवर नियुक्त्यांबाबत मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पुढील पदे भरली जातात. Post comes under mpsc

वर्ग एक राजपत्रित पदे :

उपजिल्हाधिकारी गट-अ

 पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त  गट-अ

 विक्रीकर  सहायक आयुक्त  गट-अ

 उपनिबंधक सहकारी संस्था  गट-अ

 उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी गट-अ

 गटविकास अधिकारी  गट-अ

 सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा  गट-अ

 मुख्याधिकारी, महानगरपालिका/नगर परिषद  गट-अ

 राज्य उत्पादन शुल्क  अधीक्षक  गट-अ

 शिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा  गट-अ

 तहसीलदार  गट-अ

 सहाय्यक संचालक, कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता गट-ए

 उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा  गट-ब

 सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी  गट-ब

 लेखाधिकारी, महाराष्ट्र वित्त आणि खाते सेवा  गट-ब

 मंत्रालयाचे विभाग अधिकारी  गट-ब

 सहाय्यक गटविकास अधिकारी  गट-ब

 मुख्याधिकारी, महानगरपालिका/नगर परिषद  गट-ब

 उपनिबंधक, को-ऑप.  सोसायटीज गट-ब

 उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख गट-ब

 उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गट-ब

 सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट-ब

 नायब तहसीलदार गट-ब

 कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मार्गदर्शक अधिकारी गट-ब

 उद्योग अधिकारी, तांत्रिक

 वर्ग दोन अराजपत्रित पदे :

ASO: सहाय्यक विभाग अधिकारी

 STI: विक्रीकर निरीक्षक

 PSI: पोलीस उपनिरीक्षक

चार पदे MPSC वर्ग 3 ची पदे आहेत

 + MPSC ESI: उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक

 + MPSC कर सहाय्यक

 + MPSC लिपिक टंकलेखक

 + तांत्रिक सहाय्यक

 

Other:

JPSC( joint public service Commission) :

दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त राज्यासाठी  jpsc ची स्थापना केली जाते.                                            संसदेच्या  कायद्यानुसार स्थापन केलेली ही एक वैधानिक (statutory) संस्था आहे.                   राष्ट्रपती अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती व बडतर्फी करतात. 

 कार्यकाळ : 6 / 62 वर्ष''mpsc login ''

Jpsc आपले वार्षिक अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांना सादर करतात.