शेतकऱ्यांच्या अतिशय महत्त्वाच्या सरकारी योजना

जगद्गुरू तुकाराम महाराज म्हणतात, एक बीज केला नास | मग भोगिले कणीस ||  म्हणजे एक बीज पेरले कि त्यातून असंख्य कणीस तयार होतात. पण आजमात्र निसर्गाच्या लहरीपणामुळे,अवकाळी पाऊस ,दुष्काळ यामुळे शेतकरीराजा त्रासला आहे. 

यावर त्याला हक्काची मदत म्हणून शासनातर्फे वेगवेगळ्या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधार देण्यात येत आहे. २०२२-२०२३ हा काळ अमृतमहोत्सव म्हणून साजरा करण्यात येत आहे.

 या काळात महाराष्ट्र शासनातर्फे पाच ध्येय ठरविण्यात आले असून त्यांना पंचामृत असे संबोधले आहे. त्यामध्ये पहिले  शास्वत शेती -समृद्ध शेतकरी  हे आहे. यात आगामी वर्षात शेतकऱयांसाठी आणि शास्वत शेतीसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येणार आहेत.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी : केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत  प्रतिवर्षी प्रत्येक शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये मिळतात ,यात राज्यसरकारकडून अजून ६ हजार रुपयाची भर पडणार आहे. यामुळे आता राज्यातील शेतकऱयांना प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये रक्कम मिळणार आहे. Sarkari yojana 2023

महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : या योजनेअंतर्गत गेल्या दोन अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या पण न दिलेल्या नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱयांना ५० हजार प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. 

एक रुपयात पीक विमा : केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत  विमा हप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकऱयांने भरण्याची तरतूद असून विम्याचा भार हा शेतकऱ्यावर आहे. आता हा भार सुद्धा शेतकऱ्यावर न ठेवता त्यांच्या हिस्स्याचा विमाहप्ता राज्यसरकार भरेल. शेतकऱयांना केवळ एक रुपये भरून प्रधानमंत्री पीकविमा पोर्टल वर नोंदणी करायची आहे.

जैव निविष्ठा स्रोत केंद्र : नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील ३ वर्षात राज्यातील २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी १००० जैव निविष्ठा स्रोत केंद्रस्थापन करण्यात येणार आहेत.

महाकृषी विकास योजना : शेतीच्या शास्वत विकासासाठी हि योजना आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना : २०१७ साली सुरु करण्यात आलेली योजना यात योजनेअंतर्गत उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना लाभ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात अली आहे.

धान उत्पादक शेतकर्याना प्रोत्सहन : धान विक्रीवर प्रति क्विंटल बोनस देण्याची पद्धत आहे.या नवीन योजनेद्वारे धानाची विक्री न तपासता ७/१२ नोंदी वरील लागवडीच्या क्षेत्र प्रमाणात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना DBT द्वारे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी १५००० रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येईल.

शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती मध्ये मदत : नैसगिर्क आपत्ती मध्ये झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱयांना STRF च्या दुप्पट दराने अर्थसहाय्य केले जाईल. Sarkari yojana 2023

इ पंचनामा : शेतकऱ्यांना पारदर्शक पद्धतीने व तातडीने मदत मिळावी याकरिता सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाची आणि ड्रोनची मदत घेऊन संगणकीय प्रणाली वापरली जाईल.

गोपीनाथ मुंढे शेतकरी सहानुग्रह अनुदान योजना : अपघातग्रस्त शेतकऱयांच्या कुटुंबाना विमाछत्र देण्यासाठी गोपीनाथ मुंढे अपघात विमा योजना राबिवली जाते ,मात्र विमा दावे प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱयांना पाठपुरावा करावा लागतो हा शेतकऱयांचा त्रास दूर करण्यासाठी  विमा योजनेऐवजी अपघातग्रस्त शेतकऱयांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल.

महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान : संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे वर्ष आंतराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे राज्यसरकारतर्फे सुद्धा महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान सुरु करण्यात आले आहे. श्री अन्न च्या उत्पादन वाडीसाठी तंत्रज्ञान प्रसार,पीक प्रात्यक्षिके ,यांत्रिकीकरण प्रक्रिया ,मूल्य साखळी विकास आणि प्रचार यासाठी सोलापूर येते श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्यात येईल.

कोकणात काजू बोर्ड स्थापना : साध्या काजू बुडू पेक्ष्या  प्रक्रिया केलेल्या काजूंची किंमत सातपट अधिक आहे. म्हणून उत्पन्न वाडीसाठी कोकणात काजू बुडूं प्रक्रिया केंद्र स्थापन करण्यात येत आहेत. काजू लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्री पर्यंत शेतकऱ्यांना साहाय्य करण्यासाठी काजू फळ विकास योजना संपूर्ण कोकण,कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या तालुक्यात राबविण्यात येत आहे. Sarkari yojana 2023

आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र : कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे उपयोजन व प्रसार करण्यासाठी डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालय अंतर्गत या केंद्राची स्थापना नागपूर येथे करण्यात येईल.  

संत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ठिकाणी शेतकरी बांधवाना मुक्कामाची आणि शिवभोजन थाळीची सोय.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोग : देशी गोवंशाचे संवर्धन, सरंक्षण ,व संगोपन व्हावे यासाठी देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन व प्रत्यारोपणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येईल. तसेच या आयोगाकडून गोवर्धन गोवंश सेवा आणि गोमय मूल्यवर्धन योजना या नवीन योजना राबविण्यात येतील.

महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळ : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजने अत्नर्गत मेंढी पालनासाठी अनुदान दिले जाते.   राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळकडून राज्यातील धनगर व तत्सम जमातीतील लाभार्थ्यांना मेंढी व शेळी पालनाकरिता १० हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. याचे मुख्यालय अहमदनगर येथे असेल.

प्रकल्प बाधित मच्छिमारांसाठी धोरण : प्रकल्प बाधित मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सर्वसमावेशक  धोरण ठरविणारे महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे.प्रकल्पामुळे विस्थापित तसेच तात्पुरत्या प्रभावित मच्छिमार कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रकल्पच्या २ टक्के किंवा ५० कोटी रुपये किमतीचा मत्स्य विकास कोष निर्माण करण्यात येईल.

मच्छिमारांसाठी डिझेल अनुदान : या अनुदानासाठी यन्त्रिक नौकेच्या कमाल १२० अश्वशक्ती इंजिनची मर्यादा काडून टाकण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाच्या मदतीने पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमार बांधवासाठी ५ लाख रुपये विमा योजना सुरु करण्यात येईल.  Sarkari yojana 2023

शिधा धारकांना थेट रोख रक्कम हस्तांतरण : विदर्भ आणि मराठवायातील १४ विपत्तिग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिका धारकांना अन्नधान्याऐवजी प्रतिवर्षी प्रतिव्यक्ती १८०० रुपये इतकी रोख रक्कम हस्तांतरित करण्यात येईल.

नदी जोड प्रकल्प : उत्तर कोकणातील नार-पार ,अंबिका औरंगा, दमणगंगा ,वैतरणा ,उल्हास,या नद्यांच्या उपखोरीतील वाहून जाणारे  पाणी मुंबई शहर व गोदावरी खोऱ्यातील तूट भरून काढण्यासाठी वापरले जाईल.

वैनगंगा खोऱ्यातील वाहून जाणारे पाणी पैनगंगा -नळगंगा- नदीजोड प्रकल्पामळे विदर्भातील दुष्काळी भागात वळविण्यात येईल.

शेतीसाठी दिवसा वीज : शेतकऱयांना दिवसा वीज पुरवठा होण्यासाठी पुढील ३ वर्षात  ३० टक्के कृषी वीज वाहिनीचे सौरऊर्जाकरण करण्यात येणार आहे.

निरंतर वीज योजना : बिघडलेले विद्युत ट्रान्सफॉर्मर्स तात्काळ बदलण्यासाठी योजना.