UPSC MPSC प्रिलीम परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्था constitutional bodies

 

 constitutional bodies 

constistutional body घटनात्मक संस्था : अशा संस्था ज्यांचा उल्लेख राज्यघटनेत आहे, किंवा सोप्या भाषेत अशा संस्थांना घटनेतील कलमाचा नंबर दिलेला असतो त्याना घटनात्मक संस्था म्हणतात .  

उदा : राष्ट्रीय निवडणूक आयोग कलम 324, वित्त आयोग कलम 280,  NCSC कलम 338,  NCST  कलम 338A ,NCBC कलम 338B , कॅग कलम 148 ,  AGI कलम 76,  AGS कलम 165 .

 बिगर घटनात्मक / वैधानिक संस्था (statutory body): अशा संस्था ज्यांचा उल्लेख घटनेत नसून त्यांची स्थापना कायदाकरून झालेली आहे.

 उदा : राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग ,राष्ट्रीय महिला आयोग , राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग , केंद्रीय माहिती आयोग , राज्य माहिती आयोग .   

most imp schemes

constistutional body

✔1) भारताचे महालेखा परीक्षक : CAG : Comptroller and Auditor General of India   (कलम 148)

भाग 5( प्रकरण 5)  कलम 148 ते 151 

भारतीय लेखा आणि लेखापरीक्षण विभाग प्रमुख  , 

सार्वजनिक कोषाचे संरक्षक , केंद्र आणि राज्य स्तराच्या सर्व वित्त प्रणालीचे नियंत्रण.

 संसदेचा प्रतिनिधी ,संसदेला उत्तरदायी 

नियुक्ती : राष्ट्रपतींच्या आदेशाने आणि सही शिक्क्याने , मात्र ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीने पद धारण करीत नाहीत.

 अग्रक्रम तालिकेत 9 वे स्थान.

 कार्यकाळ : 6 / 65 वर्ष -घटनेत नमूद नाही  ( CAG act 1971 नुसार )

 शपथ : राष्ट्रपती 3 ऱ्या अनुसूची नुसार  देतात.

 वेतन आणि भत्ते : संसदीय कायद्यानुसार.

 बडतर्फी :  घटनेनुसार ( SC च्या न्यायाधीशांना दूर करण्याच्या पध्दतीनुसार -सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या कारणावरून संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहांच्या विशेष बहुमताने संमत ठरावानुसार राष्ट्रपती त्याना पदावरून दूर करू शकतात ).

 राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे , 

कार्यकाळ संपल्यावर केंद्र किंवा राज्य सरकारातील पदावर काम करू शकत नाहीत.

कार्य : लेखापरीक्षण =१) केंद्र,राज्य,विधानसभा असलेले केंद्रशासित प्रदेश, यांच्या संचित निधीचे 

 २) केंद्र आणि राज्याच्या आकस्मिक निधी (कलम 267 ) आणि सार्वजनिक खाते (कलम 266 ) यातून केलेल्य  खर्चाचे लेखापरीक्षण करतात. 'constitutional bodies'

तसेच सरकारी कंपन्या ,कायदयानुसार निगम व संस्था ( उदा : RBI , LIC , SBI , FCI etc ) यांच्या जमाखर्चाचे लेखापरीक्षण करतात.

अहवाल : राष्ट्रपती सांगतील त्या स्वरूपात राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करतात.(CAG राष्ट्रपतींना विनियोजन , वित्तीय , आणि सार्वजनिक उपक्रम अहवाल सादर करतात ). 

राज्य लेखापरीक्षण अहवाल राज्यपालांना सादर करतात.

 ते संसदेच्या सार्वजनिक लोक लेखा समितीचे मार्गदर्शक ,मित्र व तत्वज्ञ म्हणून कार्य करतात.

पहिले CAG : व्ही.नरहरी राव 

सध्या : गिरीशचंद्र मुर्मू ( 14 वे ) 8 ऑगस्ट  2020 पासून     

constitutional bodies 

🙏🙏 

✔2)भारताचे महान्यायवादी    AGI : Attorney General of India  कलम 76

देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी    केंद्राच्या कार्यकारी मंडळाचा भाग    सरकारी कर्मचारी नाही .

पूर्णवेळ सल्लागार नाही .

भाग 5 प्रकरण 1 कलम 76 ,88 ,105 

नियुक्ती - राष्ट्रपती करतात . ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीने पद धारण करता.( वयोमर्यादेची अट नाही)

अग्रक्रम तालिकेत 11 वे स्थान.

कार्यकाळ -राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार (घटनेत नमूद नाही ) . कार्यकाळ संपल्यावर खाजगी व्यवसाय करू शकतो . 

पात्रता- सर्वोच्च न्यालयाच्या न्यायधीशाप्रमाणे .

वेतन व भत्ते - राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार

बडतर्फी- राष्ट्रपती केव्हाही त्याना पदावरून दूर करू शकतात    (घटनेत नमूद नाही ) 

राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे (प्रथा : मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास ते राजीनामा देतात).

संसद सदस्यांना मिळणारे सर्व विशेषधिकार,संरक्षण व फायदे मिळतात .दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात ,संयुक्त बैठकीत भाग घेण्याचा बाजू मांडण्याचा अधिकार पण मतदानाचा अधिकार नाही.

कार्य -1)राष्ट्रपतींच्या पाठवलेल्या मुद्यावर कायदेशीर सल्ला देणे.

         2)न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारची बाजू मांडणे व प्रतिनिधित्व करणे .

ते सरकारविरुद्ध सल्ला देऊ शकत नाहीत आणि सरकारविरुद्ध खटला चालवू शकत नाहीत ,

भारत सरकारच्या परवानगी शिवाय ते कोणत्याही निगमात संचालक पद धारण करू शकत नाहीत. 

ज्या प्रकरणात सरकारने त्याचा सल्ला मागितला असेल अशा प्रकरणात ते अन्य कोणाचा सल्ला घेऊ शकत नाहीत. 

पहिले- AGI : एम सी सेटलवाड

सध्या -आर वेंकटरमणी  16 वे

imp govt schemes for womens 

🙏🙏 

✔3) राज्याचे महाधिवक्ता  AGS : Advocate General of State 

राज्यातील  सर्वोच्च कायदा अधिकारी.

राज्याच्या कार्यकारी मंडळाचा भाग     सरकारी कर्मचारी नाही .पूर्णवेळ सल्लागार नाही .

भाग 6 प्रकरण 2 कलम 165, 177, 194 

नियुक्ती - राज्यपाल  करतात . ते राज्यपालच्या  मर्जीने पद धारण करता.

अग्रक्रम तालिकेत 25 वे स्थान

कार्यकाळ - राज्यपालच्या मर्जीनुसार (घटनेत नमूद नाही ) . कार्यकाळ संपल्यावर खाजगी व्यवसाय करू शकतो . 

पात्रता-उच्च  न्यालयाच्या न्यायधीशाप्रमाणे .

वेतन व भत्ते -राज्यपालाच्या मर्जीनुसार

बडतर्फी- राज्यपाल  केव्हाही त्याना पदावरून दूर करू शकतात    (घटनेत नमूद नाही ) 

राजीनामा :राज्यपालांकडे   (प्रथा : मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास ते राजीनामा देतात).

विधिमंडळ  सदस्यांना मिळणारे सर्व विशेषधिकार,संरक्षण व फायदे मिळतात .दोन्ही सभागृहाच्या कामकाजात ,संयुक्त बैठकीत भाग घेण्याचा बाजू मांडण्याचा अधिकार पण मतदानाचा अधिकार नाही.

कार्य -1)राज्यपालाने पाठवलेल्या मुद्यावर कायदेशीर सल्ला देणे.

         2)न्यायालयामध्ये राज्य सरकारची बाजू मांडणे व प्रतिनिधित्व करणे .

ते सरकारविरुद्ध सल्ला देऊ शकत नाहीत आणि सरकारविरुद्ध खटला चालवू शकत नाहीत ,

भारत सरकारच्या परवानगी शिवाय ते कोणत्याही निगमात संचालक पद धारण करू शकत नाहीत. 

ज्या प्रकरणात सरकारने त्याचा सल्ला मागितला असेल अशा प्रकरणात ते अन्य कोणाचा सल्ला घेऊ शकत नाहीत ''constitutional bodies ''

🙏🙏 

✔4) संघ लोकससेवा आयोग  UPSC : Union Public Service Commission

भाग 14   प्रकरण 2   कलम 315  ते  323

नियुक्ती : राष्ट्रपतीं

सदस्य : राष्ट्रपतींच्या विवेकाधिकारावर  (आध्याक्ष्यासहित 9 ते 11 सदस्य )

सदस्य पात्रता : किमान निम्मे सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत 10 वर्ष काम केले असावेत.

 

कार्यकाल : 6 / 65 वर्ष

बडतर्फी : राष्ट्रपती द्वारे 

राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे  

वेतन :भारताच्या संचित निधीतून. 

पद सोडल्यानंतर : 

अध्यक्ष : पहिला कार्यकाळ संपल्यानंतर राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नाही. 

सदस्य : UPSC / JPSC च्या अध्यक्ष्यपदासाठी पात्र मात्र राज्यसरकारमध्ये  पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नाही. 

अहवाल : UPSC वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करते . राष्ट्रपती अहवाल संसदेसमोर मांडतात जेते आयोगाचा सल्ला स्वीकारला नाही तेथे सकारण स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे.

आयोगाच्या शिफारसी सल्लागार स्वरूपाच्या आहेत . सरकारवर बंधन कारक नाहीत.

पहिले अध्यक्ष :  सर रॉस बार्कर (1926-1932)    

                        एच के कृपलानी (1947-1950)

govt schemes for prelims

🙏🙏 

✔5) राज्य लोकसेवा आयोग SPSC : State Public Service Commission : 

हा घटनेच्या भाग 14 प्रकरण 2 नुसार स्थापन केला जातो. यातील सदस्य नियुक्ती राज्यपाला माफ॔त होते, आणि सदस्य संख्या ठरविण्याचा राज्यपालांचा विवेक अधिकार आहे. 

सदस्य पात्रता : किमान निम्मे सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सेवेत 10 वर्ष काम केले असावेत. 

कार्यकाल : 6 / 62 वर्ष

बडतर्फी : राष्ट्रपती द्वारे 

राजीनामा : राज्यपालांकडे 

वेतन : राज्य संचित निधीतून. 

पद सोडल्यानंतर : अध्यक्ष आणि सदस्य  UPSC च्या अध्यक्ष किंवा सदस्य पदी / इतर SPSC च्या अध्यक्ष पदासाठी पात्र. 

मात्र राज्य किंवा केंद्र सरकारमध्ये पुननि॑नियुकतीसाठी पात्र नाही.

constitutional bodies 

🙏🙏 

✔6) निवडणूक आयोग EC : Election Commission

भाग 15     कलम 324  

स्थापना 25 जानेवारी 1950 

घटनात्मक , प्रशासकीय, सल्लागार,अर्धन्यायिक संस्था . 

 राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती ,संसद, विधिमंडळ यांच्या निवडणूक घेणे 

नियुक्ती :अध्यक्ष (CEC): राष्ट्रपतीं

सदस्य : राष्ट्रपती वेळोवेळी ठरवतील तेवढे इत्तर निवडणूक आयुक्त (OEC)

सदस्य पात्रता : राज्यघटनेने निकष सांगितले नाहीत .

 

कार्यकाल : 6 / 65 वर्ष ( 1995 Election कायदयानुसार ).मुख्य निवडणूक आयुक्तांना कार्यकाळाची हमी 

बडतर्फी : राष्ट्रपती द्वारे  (SC च्या न्यायाधीशांना दूर करण्याच्या पध्दतीनुसार -सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या कारणावरून संसदेच्या दोन्ही सभाग्रहांच्या विशेष बहुमताने संमत ठरावानुसार राष्ट्रपती त्याना पदावरून दूर करू शकतात ).

CEC च्या शिफारशीशिवाय OEC ना दूर करता येत नाही .

पद सोडल्यानंतर : अन्य पदावर नियुक्ती होऊ शकते .

पहिले CEC : सुकुमार सेन 

सध्या  राजीव कुमार (25 वे )  (१ अध्यक्ष 2 सदस्य) 

🙏🙏

✔7) वित्त आयोग FC : Finance Commission 

घटनात्मक ,अर्धन्यायिक संस्था . 

स्थापना 22 नोव्हेंबर 1951

भाग 12   कलम 280  

पात्रता : पात्रतेचे अधिकार घटनेने संसदेला दिले आहेत.

सार्वजनिक व्यवहारातील अनुभवी व्यक्तीची राष्ट्रपती नियुक्ती करतात .

कार्यकाल : दर 5 वर्षांनी किंवा राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटेल तेव्हा 

पद सोडल्यानंतर : पुनर्नियुक्ती होऊ शकते .

आयोगाच्या शिफारसी सल्लागार स्वरूपाच्या आहेत . सरकारवर बंधन कारक नाहीत.

. पहिले : अध्यक्ष - के सी नियोगी   सचिव :अरविंद मेहता , 4 सदस्य  

  सध्या  : यन के सिंग ( 15 वा )

🙏🙏

✔8) अनुसूचित जाती राष्ट्रीय आयोग  NCSC : National Commission For Scheduled Castes

भाग 16   कलम 338   

65 वी घटनादुरुस्ती, 1990 नुसार घटनात्मक दर्जा (NCSC आणि  NCST एकत्र )

89 वी घटनादुरुस्ती, 2003 नुसार NCSC आणि NCST वेगळे 

19 फेब्रुवारी  2004 ला स्वतंत्र NCSC आणि NCST आयोगाची स्थापना .

सदस्य  : अध्यक्ष्य + उपाध्यक्ष्य + 3 सदस्य = एकूण 5 

नियुक्ती  : राष्ट्रपती

कार्यकाल  :  3 वर्ष 

कार्य  : चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार .

वार्षिक अहवाल राष्ट्रपती कडे सादर करतात .

आयोगाचा सल्ला स्वीकारण्यात आला नाही तेथे सकारण स्पष्टीकरण देणे गरजेचे असते .

🙏🙏

✔9) अनुसूचित जमाती राष्ट्रीय आयोग NCST : National Commission For Scheduled Tribes

भाग 16   कलम 338 A      

65 वी घटनादुरुस्ती, 1990 नुसार घटनात्मक दर्जा (NCSC आणि  NCST एकत्र )

89 वी घटनादुरुस्ती, 2003 नुसार NCSC आणि NCST वेगळे 

19 फेब्रुवारी  2004 ला स्वतंत्र NCSC आणि NCST आयोगाची स्थापना .

सदस्य  : अध्यक्ष्य + उपाध्यक्ष्य + 3 सदस्य = एकूण 5 

नियुक्ती  : राष्ट्रपती

कार्यकाल  : 3 वर्ष 

कार्य  : चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार .

वार्षिक अहवाल राष्ट्रपती कडे सादर करतात .

आयोगाचा सल्ला स्वीकारण्यात आला नाही तेथे सकारण स्पष्टीकरण देणे गरजेचे असते .

🙏🙏

✔10)  राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग NCBC : National Commission For Backward Classes

भाग 16   कलम 338 B   

102 वी घटनादुरुस्ती  2018  नुसार घटनात्मक दर्जा

स्थापना  : 14 ऑगस्ट 1993 (1992 च्य इंद्रासहानी खटल्यातील SC च्या निर्देशानुसार )

 सदस्य : अध्यक्ष्य + उपाध्यक्ष्य + 3 सदस्य = एकूण 5 

नियुक्ती  : राष्ट्रपती ''constitutional bodies ''

कार्यकाल   :  3 वर्ष 

कार्य : चौकशी करताना आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार .

वार्षिक अहवाल राष्ट्रपती कडे सादर करतात .

आयोगाचा सल्ला स्वीकारण्यात आला नाही तेथे सकारण स्पष्टीकरण देणे गरजेचे असते .

माहिती कशी वाटली कंमेंट करून नक्की कळवा, धन्यवाद .🙏🙏